Home /News /punjab /

2012 'ਚ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਚੇ, ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ

2012 'ਚ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਚੇ, ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ

2012 'ਚ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਚੇ, ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ

2012 'ਚ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰਚੇ, ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ

  • Share this:
    ਮੁਹਾਲੀ : ਅਧਿਆਪਾਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ  2012 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ "ਮਲੂਕੇ" ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ  59 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਹਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਨਵਲਦੀਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 8884 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਲਦੀਪ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ 2012 ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਸੇਮ ਕੇਸ ਵਾਲੇ 54 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

    ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 'ਮੀਤ ਹੇਅਰ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕੋ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ) ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ DPI ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ


    ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: Education department

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ