32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: March 25, 2021, 9:17 PM IST
share image
32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ
32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵੱਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵੱਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵੱਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵੱਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।


ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ 68 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 120 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।


ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
Published by: Sukhwinder Singh
First published: March 25, 2021, 4:50 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ