ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: January 18, 2021, 8:45 PM IST
share image
ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ (file photo)

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਡਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਛੱਡ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
Published by: Gurwinder Singh
First published: January 18, 2021, 8:27 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ