• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • AGRICULTURE AMID FARMERS DELHI CHALO MARCH GOVERNMENT CLARIFIES NEW AGRICULTURAL LAW WILL NOT BE CHANGED BY ANY POINT

'ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ', ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪਸ਼ਟ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜਵਾਨ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farms Law 2020) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ’ (Delhi Chalo March) ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

    ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ

    ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ 3 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਇਕ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ -52 ਸੀਲਬੰਦ

    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ -52 ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਰਕੇਡਿੰਗ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਓਪੀ ਨਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ  3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ: -

    ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ, 2020: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਖੇਤੀਬਾੜੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ, 2020: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020: ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਖੁੱਲਾ ਛੂਟ ਨਾਲ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗੀ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:
    Advertisement
    Advertisement