ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ-ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ ਹੱਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ 71 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ 900 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।