ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ-ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਵਾਂਗੇ, 18 ਜਨਵਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। 26 ਦੇ ਮਾਰਚ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਰ) ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।