ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ (ਫਾਇਲ ਫੋੇਟੋ)
- news18-Punjabi
- Last Updated: January 12, 2021, 4:00 PM IST
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਆਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਆਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।