ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼, ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: January 22, 2021, 7:30 PM IST
share image
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼, ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼, ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ (file photo)

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 11 ਵਾਂ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 11 ਵੀਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਆਖਰੀ ਸੀਮਾ’ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਨੂੰਨ-ਬਿੰਦੂ-ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published by: Ashish Sharma
First published: January 22, 2021, 6:46 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ