ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਰਕਾਰ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: December 9, 2020, 6:51 PM IST
share image
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। (ਫੋਟੋ -ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ.)

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਠੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
Published by: Ashish Sharma
First published: December 9, 2020, 6:50 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ