ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ; ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ

Ashish Sharma | News18 Punjab
Updated: October 29, 2020, 5:04 PM IST
share image
ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ; ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ  ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਮਚਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੌਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।
Published by: Ashish Sharma
First published: October 29, 2020, 5:03 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ