ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
"ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਜਰਾ 2150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ 1300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: Agricultural law, Agriculture ordinance, Haryana, Manoharlal Khattar, Modi government