'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ'

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (NITI Aayog) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਚੰਦ (Prof. Ramesh Chand) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ‘ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ”ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਕਿਉਂਕਿ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ’।