• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • AGRICULTURE INDIA NEW FARM LAWS A STEP FORWARD NEED TO STRENGTHEN SOCIAL SAFETY NET IMF

ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ

ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਪਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ।'

IMF ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ( @IMFSpokesperson/Twitter)

IMF ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ( @IMFSpokesperson/Twitter)

  • Share this:
    ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।  IMF ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। '

    ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।'

    ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮਦਦ-

    ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ,‘ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ’। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

    ਰਾਈਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਾਭ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'

    ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 70 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਜਨਤਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਗਣਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ (ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ) ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਲਡਿੰਗ (ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: