ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਭਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

Bhupinder Singh Nabha

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਭਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾਭਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੂੰਗੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।

26, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਭਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੀਤਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 26/11 ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਟੜ ਤੇ ਵਿਜ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।