ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੂਅਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਬਰੂਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਆਇਲਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਆਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ 'ਪੰਚਾਇਤ' ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। "

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ।”

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 76,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 52,900 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 51,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਘੰਟੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 76,626 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ 76,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ”।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ‘ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ’ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।