ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਉਗਰਾਹਾਂ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: January 11, 2021, 9:18 PM IST
share image
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਉਗਰਾਹਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਉਗਰਾਹਾਂ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਝਿੜਕਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਖ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਖਾਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮ ਰਾਇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰੇਗੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ।
Published by: Gurwinder Singh
First published: January 11, 2021, 7:35 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
corona virus btn
corona virus btn
Loading