Farm Reform Bills: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ SC ਨੇ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: January 12, 2021, 3:20 PM IST
share image
Farm Reform Bills: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ SC ਨੇ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ
Farmers Protest: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ SC ਨੇ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੇਠਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੇਠਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published by: Ashish Sharma
First published: January 12, 2021, 3:03 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
corona virus btn
corona virus btn
Loading