ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।