ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਸਮੱਰਥਾ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ  ਤੈਅ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ 80 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।