ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ Amritsar ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ `ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਲਤਵੀ

ਨਿਤਿਸ਼ ਸਭਰਵਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਪਿੱਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ।

ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਏਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਡਾ: ਜੀ ਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ।

ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਾ.ਬੀ.ਬੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਡਾ: ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਰਜਨੀਸ਼ ਪੋਪੀ, ਡਾ: ਅਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰੋ: ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਰਾਮ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੋ: ਸੰਨੀ ਠੁਕਰਾਲ, ਪ੍ਰੋ: ਹਰਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰੋ: ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਨਹਾਸ, ਪ੍ਰੋ: ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |