ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ,1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 33 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 20000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ, ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਤੋਂ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2574 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਤੇ 108 ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2574 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 108 ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਮੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ-2023 ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ-2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ, ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ-1873 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ-2023 ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਬਾਲ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ-2016 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1986 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ-2023 ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਿਗਆਨੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ, ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਨ-ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।