Home /News /punjab /

ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੇਟ  

ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੇਟ  

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 30.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 22.5 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 7.1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ 6.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਕਿ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

    ਵਿਭਾਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

    ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇ-2 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਰੀਬ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: Bhagwant Mann, Mining, Punjab Cabinet, Punjab government

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ