• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • BAN IN DELHI WILL CM ACCEPT THE PROMISE OF HOUSE TO HOUSE RATION SCHEME IN PUNJAB

ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ?

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ (Arvind kejriwal Government) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Ghar Ghar Ration Scheme) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ (Door Step Delivery of Ration) ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ? (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ (Arvind kejriwal Government) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (Ghar Ghar Ration Scheme) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ (Door Step Delivery of Ration) ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

    ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

    ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab CM Bhagwant Mann)  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ (Rashion Door Step Delivery)  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: