Bathinda-ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ

Bathinda-ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ

Bathinda-ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ

  • Share this:
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਿਓਣ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੂੰਏ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ  ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਮਾਨੀ ਚੋਂ ਜਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਿਓਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਨੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ  ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣੇ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ  ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਵੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ  ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published by:Ashish Sharma
First published: