ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ-ਦੁੱਧ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-23  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ 35-60 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL) ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਦਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਦੇ ਰੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 120 ਤੋਂ 130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਰੇਟ 180-200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, IMFL ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 510 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਤਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਸਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 2021-22 ਦੇ 6,158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9,647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਠੇਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। 177 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਕਾਰ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6378 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 40 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ PML ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਧ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ'ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ 177 ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਮ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6378 ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਈ.ਐਫ.ਐਲ. ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਪਗ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਊਵਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਟ ਸਪੀਰਿਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।