Home /News /punjab /

BSF ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

BSF ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

(file photo)

(file photo)

ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਡਰੋਨ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਜਾਂ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 958 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 603 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 690 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 663 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 777 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 536 ਵਾਹਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।

    ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੌਜ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published:

    Tags: BSF, ILLEGAL MINING, Punjab And Haryana High Court, Punjab government

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ