ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ,ਬਹਿਬਲ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਚਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

Punjab Govt will soon present challan in the court pertaining to Police firing in Behbal Kalan firing case. Decision to this effect was taken in a meeting held between state govt & representatives of Qaumi Insaaf Morcha, Deliberations also held on prisoners languishing in jails.

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) March 1, 2023

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਧਰਨੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।