ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। “ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ।"