ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: October 30, 2020, 8:36 PM IST
share image
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਏਆਈਕੇਐਸਸੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਆਈਕੇਐਸਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕੇਂਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰ-ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਆਈਕੇਐਸਸੀਸੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈਕੇਐਸਸੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ”

ਏ.ਆਈ.ਕੇ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 2009 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।
Published by: Gurwinder Singh
First published: October 30, 2020, 8:36 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
corona virus btn
corona virus btn
Loading