ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।