• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS RESPONSIBLE FOR POWER CRISIS IN PUNJAB DUE TO COAL SHORTAGE BKU

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ

  • Share this:
    ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

    ਬਰਨਾਲਾ-  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾ ਵੱਧ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ  ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵੈਗਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਥਰਮਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ :  ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ 'ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ' ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦਾ 80% ਕੋਲਾ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪੑਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ,ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਕਾਊ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਭੋਗਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। 2018-19 = 607 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 2019-20 = 602 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 2020-21 = 596 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 2021-22 = 622 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨਮਤਲਬ ਪੈਦਾਵਾਰ 0.6% ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 6-7% ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ 4,45,815 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 13000 ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ 2021 ਵਿੱਚ 2,60,000 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

    ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 34500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ  ਬਲਾਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਢੋ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ 17000 -18000  ਵੈਗਨ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵੈਗਨ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵੈਗਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ।ਇਸ ਲਈ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ/ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: