ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Mining in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ-3 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ *ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ *ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ \'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ News18 ਪੰਜਾਬੀ \'ਤੇ।
Tags: AAP Punjab, Bhagwant Mann, Mining, Punjab And Haryana High Court, Punjab government, Sand mining