Home /News /punjab /

Punjab Cabinet: ਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Punjab Cabinet: ਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Punjab Cabinet: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Mann Cabinet) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of amendment in Sand and Gravel Mining Policy, 2021) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjab Cabinet: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Mann Cabinet) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of amendment in Sand and Gravel Mining Policy, 2021) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjab Cabinet: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Mann Cabinet) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of amendment in Sand and Gravel Mining Policy, 2021) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Punjab Cabinet: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Mann Cabinet) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Approval of amendment in Sand and Gravel Mining Policy, 2021) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

    ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈੱਡ ਤਹਿਤ 10 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਨ ਪੁਲ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਜਨ ਪੁਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

    ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ K-2 ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼/ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ

    ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਰੀਬ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫੰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਪਿੜਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ। 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ. ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

    ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: AAP Punjab, Bhagwant Mann Cabinet, Mining, Punjab government

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ