Home /News /punjab /

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਦਿਨ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਦਿਨ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ

file photo

file photo

Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (BhagwantMann) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 50 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (BhagwantMann) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 50 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

    ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ.ਐਸ.ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

    ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Aam Aadmi Party, AAP, AAP Punjab, Bhagat singh, Punjab government, Punjab politics