Power Crisis: ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ 800 ਕਰੋੜ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਰਾਮਦੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Power Crisis: ਕਰਜ਼ੇ (Loan) ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ (Thermal plants) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ (Procurement of coal) ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (Union Ministry of Energy) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ (Coal) ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 13,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ (15000 ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ 3300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੰਡਣ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 300 ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, PSPCL ਕੋਲ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦਾ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।