BJP ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ 'ਖੇਡ' 'ਚ ਵਾਪਸੀ, ਜਾਣੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪਿਛੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Three Farm Laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ (Controversial Land Acquisition Ordinance) ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਊਜ਼18 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਆਗੂ ਵੱਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਐਸਆਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।''

ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ 'ਰਣਨੀਤਕ ਰੋਲਬੈਕ' ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਾਪਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"

ਭਾਜਪਾ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੇ ਕੱਛ ਦੇ ਲਖਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਲਖਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 2001 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।