ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

Central Services Rules enforced in Chandigarh: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇਥੇ ਨਿਊਜ਼18 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ...

• ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ: ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 62 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।


• ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।


• ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ। ਆਮ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਦੀ ਬਜਾਏ 65 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।


• ਤਨਖਾਹ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੈ।


• ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।