ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM Punjab) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Charanjit Singh Channi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ' (Safai Sewaks) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (Services) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Punjab Cabinet) ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ 587 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ’ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 256.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 17.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ 224.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 71.75 ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।