Home /News /punjab /

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Akali Dal) ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (Punjab Reorganization Act) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ।

Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Akali Dal) ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (Punjab Reorganization Act) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ।

Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Akali Dal) ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (Punjab Reorganization Act) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Akali Dal) ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (Punjab Reorganization Act) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ।

    ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (Central Civil Services Rule) ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।

    ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਂਦੀ।

    ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਗਰਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

    ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।

    ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਅਨਿਵੱਖੜੀਂ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੋ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Akali Dal, Shiromani Akali Dal

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ