ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਿਛੋ ਰਜਿਸਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ।

ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ, ਜੇਡੀਏ (ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ) ਤੋਂ
ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।