ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PSEBEA) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ (Power crisis) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਸਈਬੀਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ (Coal Crisis) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਆਈਆਈਪੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 880 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੀਐਸਈਬੀਈਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਬੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ 9,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।