ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ (Drug Case) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana high court) ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸ ਦਿਓਲ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਰੀਕ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਮਬੀਰ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।

ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।