• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • CHANDIGARH HIGH COURT NOTICE TO TRANSPORT MINISTER RAJA WARING AND PUNJAB GOVERNMENT NEW DEEP BUS COMPANY FILES APPLICATION KS

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਨਿਊ ਦੀਪ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ (Transport Minister) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Amarinder Singh Raja Warring) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

  • Share this:
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੈਕਸ (Tax) ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ (New Deep Bus Service) ਦੇ ਪਰਮਿਟ (Permit) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ (Transport Minister) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Amarinder Singh Raja Warring) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ (Notice) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੈਪੀਸਟੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ 13 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Published by:Krishan Sharma
First published: