ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ; ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੱਸੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (Bhagwant Mann Government) ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (VIP Security) ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਨ 28 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਢਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।