Kisan Andolan: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ AAP ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Kisan Organization) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰੋਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ (AAP) ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਕੇਯੂ (BKU) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (Punjab Khet Majdoor Union) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Crop Compansasion) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Protest) ਕੀਤਾ ਸੀ।

28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 70,000 ਏਕੜ 'ਤੇ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਜੇ-ਫਾਰਮ' ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।