• Home
  • »
  • News
  • »
  • punjab
  • »
  • CHANDIGARH NCSC ASKS PUNJAB GOVERNMENT TO SUBMIT REPORT IN CASE OF BEATING OF 12 YEAR OLD DALIT CHILD IN MALOUT KS

ਮਲੋਟ 'ਚ 12 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲਾ, NCSC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (Muktsar News) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ 12 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

  • Share this:
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (Muktsar News) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ 12 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

    18-19 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੋਟ ਕਸਬੇ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

    ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਪਿੰਡ ਸਰਵਣ ਬੋਦਲਾ ਵਾਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''

    ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

    ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: