ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਬਿਪਿਨ ਘਈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰਸ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ' ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ,1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, “ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਟੇਰਿਟ੍ਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ, ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।