Home /News /punjab /

PM Care Fund: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PM ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

PM Care Fund: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PM ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ  (file photo)

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ (file photo)

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ (PM Care Fund) ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • Share this:

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ (PM Care Fund) ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਮੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO) ਤੋਂ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਆਰਟੀਆਈ (RTI) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

    ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Central Information Commission) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Chandigarh, High court, Pm cares fund, RTI query