Home /News /punjab /

Professor Recruitment: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ

Professor Recruitment: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ (Punjab Government) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ (Recruitment of Assistant Professors) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (Education Secretary) ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਾਂ (D.P.I. Colleges) 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Cour) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Education department, Education Minister, High court, Punjab government, Recruitment