ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 'ਲੁੱਟ' ਖਿਲਾਫ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ/ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 7000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ emofficepunjab@gmail.com ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।